Essential Defence Services Bill पर राजनाथ सिंह के बयान को यूनियनों ने बताया ”झूठ”, कहा- हमने कभी नहीं किया समर्थन…
लोकसभा द्वारा कठोर आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 (Essential Defence Services Bill 2021) पारित करने के बाद और सरकार इसे पारित करने के लिए राज्य सभा (Essential Defence Services Bill 2021 In Rajya Sabha) में आगे बढ़ रही है। रक्षा नागरिक मजदूर संघों (Defence Civilian Employees Federations) ने अब आने वाले 9 अगस्त को सभी 430 रक्षा प्रतिष्ठानों में धिक्कार दिवस मनाने का निर्णय लिया है।
एआईडीईएफ (AIDIF) और बीपीएमएस (BPMS) ने आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 (Essential Defence Services Bill 2021) को पेश करते हुए संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) के बयान का विरोध किया है।
रक्षा मंत्री को संबोधित एक संयुक्त पत्र में उन्होंने उनके बयान का विरोध किया है। पत्र में लिखा है कि “सरकार ने इसे पारित करने से पहले सभी कर्मचारी संघों को विश्वास में लिया था” एक झूठा बयान है। वे सभी आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 का विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह निर्दय है और यह अन्याय के खिलाफ विरोध करने रक्षा कर्मचारियों के अधिकारों को छीन लेता है। उन्होंने मांग की है कि या तो मंत्री को बयान वापस लेना चाहिए या यह स्पष्ट करना चाहिए कि किस संघ ने निर्दयी कठोर आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 को पारित करने के लिए अपनी सहमति दी है।
हम यह जानकर बहुत हैरान और हैरान हैं कि 3 अगस्त को निर्दयी आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 को पेश करते हुए यह बयान दिया गय कि “सरकार ने इसे पारित करने से पहले सभी मजदूर संघों को विश्वास में लिया था।
यूनियनों का कहना है कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि संसद में विवादास्पद आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 को पारित करने के लिए रक्षा नागरिक कर्मचारियों के किस संघ ने अपनी चिंता व्यक्त की है।
यूनियनों ने आगे कहा, ”असल में पहले दिन से जबसे सरकार द्वारा कठोर अध्यादेश जारी किया गया था, हमने सरकार के फैसले का विरोध किया, क्योंकि यह कठोर है और यह विरोध करने के लिए कर्मचारियों की मेहनत से अर्जित लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों को छीन लेता है।”
पत्र में आगे रक्षा मंत्री को संबोधित करते हुए लिखा गया, ”आपके कद के एक नेता द्वारा दिए गए बयान ने हमें बहुत आहत किया है। इसलिए हम अपना विरोध दर्ज कराते हैं और अनुरोध करते हैं कि कृपया इस संबंध में संसद में दिए गए अपने बयान को वापस लें या आप कृपया स्पष्ट करें कि किस संघ ने कठोर ईडीएसओ 2021 विधेयक को पारित करने के लिए अपनी सहमति दी है।”
(साभार- indianpsu)
